इस्लामाबाद। यूरोपीय संघ (ईयू) की विमानन सुरक्षा एजेंसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को झटका दिया है। एजेंसी ने पाकिस्तान की उड़ानों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। वहां कि स्थानीय मीडिया ने यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी का हवाला देते हुए कहा कि उड़ानों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं मिला है। इसमें पाकिस्तानी एयरलाइंस शामिल हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) सहित पाकिस्तानी एयरलाइंस पर प्रतिबंध जारी रखने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। बता दें, यह फैसला यूरोपीय संघ की हवाई सुरक्षा समिति द्वारा किए गए एक व्यापक मूल्यांकन के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (पीसीएए) का ऑन-साइट मूल्यांकन और पाकिस्तानी विमानन कंपनियों फ्लाई जिन्ना और एयरब्लू लिमिटेड का नमूना मूल्यांकन शामिल है।

27 से 30 नवंबर, 2023 के बीच आयोजित ऑन-साइट मूल्यांकन में मुख्य रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करने में पीसीएए की निगरानी भूमिका और जिम्मेदारियों की जांच की गई। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के प्रति पीसीएए की प्रतिबद्धता और तकनीकी रूप से कुशल कर्मियों की मौजूदगी को स्वीकार करते हुए, मूल्यांकन दल ने कई कमियों को उजागर किया। कमियों के बावजूद मूल्यांकन में उड़ान योग्यता या कार्मिक लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण संगठनों के संबंध में कोई बड़ी सुरक्षा चिंता सामने नहीं आई, जिन्हें पर्याप्त स्टाफ वाला माना गया था। जांच करने के बाद फ्लाई जिन्ना को रिकॉर्ड-कीपिंग और निष्कर्षों के प्रबंधन में सुधार करने को कहा गया था। मूल्यांकन निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देते हुए, पीसीएए ने इस साल छह मई को एक व्यापक सुधारात्मक कार्रवाई योजना (CAP) पेश की।

14 मई को यूरोपीय संघ की वायु सुरक्षा समिति के समक्ष एक सुनवाई के दौरान पीसीएए मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों को पर दस्तावेज पेश किए।  वर्तमान में, यूरोपीय संघ ने पाकिस्तानी उड़ानों पर पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। वहीं सदस्य देशों से अनुपालन की पुष्टि के लिए निरीक्षण करने का आग्रह किया है। संघ ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा जोखिमों का कोई भी संकेत आगे की कार्रवाई को प्रेरित कर सकता है।साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया है।

पाकिस्तान का कहना- सबसे बेहतर इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा उपग्रह 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने चीन की मदद से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष में एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने एक महीने के भीतर अंतरिक्ष की कक्षा में दूसरा उपग्रह भेज दिया है। इस बहु मिशन संचार उपग्रह को पाकसेट एमएम 1 (PAKSAT MM1) नाम दिया गया है। इस उपग्रह को जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उपग्रह में अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। पाकिस्तान का कहना है कि यह उपग्रह सबसे बेहतर इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही इसकी मदद से टीवी प्रसारण, दूरभाष और अन्य सेवाओं को सुधारने में मदद मिलेगी। दावा किया गया है कि इस वर्ष अगस्त महीने से पाकसेट एमएम 1 ये तमाम सेवाएं प्रदान करना शुरू करेगा।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस उपग्रह के प्रक्षेपण पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से पूरे पाकिस्तान को तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा ‘मैं पाकसेट एमएम 1 को लेकर बहुत उत्साहित हूं। इससे पूरे पाकिस्तान को बेहतरीन इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। यह उपग्रह हमारे डिजिटल परिदृश्य में क्रांति लाने और पूरे देश में सबसे तेज इंटरनेट सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा।’ शरीफ ने कहा कि पाकसेट एमएम 1 न केवल पाकिस्तानी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी योगदान देगा। शहबाज शरीफ के अनुसार चीन के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से यह प्रक्षेपण साबित करता है कि दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को मजबूती मिल रही है। बता दें कि इससे पहले 3 मई को पाकिस्तान ने आईक्यूब-कमर उपग्रह को भी चीन से मदद से प्रक्षेपित किया था। पाकसेट एमएम 1 को मिलाकर पाकिस्तान ने अब तक अंतरिक्ष में कुल मिलाकर सात उपग्रह भेजे हैं।

नई दिल्ली। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई नहीं चाहता कि बीजेपी चुनाव जीते और नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनें. फवाद चौधरी ने ये बयान पीएम मोदी के उस बयान के बाद दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्षी दल पाकिस्तान के समर्थक हैं. इसके आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को साथ होना चाहिए, जिससे की कट्टरपंथियों को हराया जा सके।

दरअसल, मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था, ‘मुझे समझ नहीं आता कि देश के कुछ चुनिंदा लोगों को आखिर क्यों पाकिस्तान से समर्थन मिलता है’. फवाद हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा था कि भारत में जिस तरह से मुसलमान कट्टरपंथी विचारधारा का सामना कर रहे हैं, उसे लेकर जरूरी है कि पीएम मोदी इन चुनावों में हारें।

फवाद हुसैन ने पीएम मोदी को चुनाव हराने को लेकर वजह बताई कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हैं तो देश से कट्टरपंथी विचारधारा खत्म होगी और इसके आगे उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव हारें तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो सकेंगे. बीते दिन फवाद चौधरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की स्पीच को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए उनकी तारीफ की थी।

इसके अलावा फवाद हुसैन ने TV9 को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा था मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भारत के मौजूदा हाल की तस्वीर को बिल्कुल सही तरीके से आगे रखा है. राहुल गांधी की तारीफ करते हुए फवाद हुसैन ने आगे कहा कि राहुल ने अपने भाषणों में ये बताते हैं कि भारत में अमीर-गरीब के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है, कैसे आज के भारत में गरीब आदमी पूरी तरह से बाहर है।

यरूशलम। मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में बंधक समझौते पर हमास के साथ बातचीत फिर से शुरू करने पर इजरायल सहमत हो गया है। ये बातचीत अगले हफ्ते हो सकती है। पेरिस में एक बैठक में इजरायली मोसाद खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बार्निया ने अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक विलियम बर्न्स और कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के सामने इजरायली वॉर कैबिनेट का एक नया प्रस्ताव पेश किया।

इजरायली सरकार के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि पेरिस में विलियम बर्न्स और शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ मुलाकात के बाद बार्निया सुबह इजरायल लौट आए। तीनों अधिकारियों ने मिस्र और कतर द्वारा रखे गए नए प्रस्ताव के तहत अगले सप्ताह बातचीत जारी रखने पर चर्चा की। बर्न्स ने उन सभी विवादास्पद मुद्दों पर बातचीत की पेशकश की जिसने पिछली वार्ता में गतिरोध पैदा कर दिया था, और कहा कि वार्ता का नेतृत्व मिस्र और कतर करेंगे, जिसमें अमेरिका की सक्रिय भागीदारी होगी। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम वार्ता का पिछला दौर इसी महीने मिस्र में हुआ था जो विफल हो गया था।

20 लाख लोग हुए प्रभावित 

ब्राजील। भूकंप के बाद आई भयंकर बाढ़ के कारण ब्राजील में तबाही मच गई। रविवार को भारी बारिश के कारण दक्षिणी ब्राजील में नदी का स्तर फिर एक बार बढ़ गया। बाढ़ के कारण अबतक 145 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण रियो ग्रांडे डो सुल के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो सप्ताह से मूसलाधार बारिश के कारण नदियों का पानी कस्बों और क्षेत्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में घुस गया।

इस भयंकर तबाही के कारण लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए। मौसम विशेषज्ञ इस जयवायु परिवर्तन को अल नीनो से जोड़ रहे हैं। राज्य प्रशासन ने बताया कि सभी प्रमुख नदियों का स्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के कारण 132 लोग लापता हो गए, जबकि 619,000 लोगों को अपने घरों को छोड़ कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य जारी है।

14 लाख लोग हुए प्रभावित

बाढ़ से जूझ रहे 414  शहर

रियो डी जेनेरियो। ब्राजील इन दिनों प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। ब्राजील के दक्षिण में स्थित रियो ग्रेनेड डो सुल राज्य में बीते एक हफ्ते से ज्यादा समय से भारी बारिश के चलते बाढ़ आई हुई है। इस बाढ़ के चलते करीब 100 लोगों की मौत की खबर है। बाढ़ से साढ़े 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दो लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ब्राजील की सिविल डिफेंस एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, बाढ़-बारिश के चलते अब तक 99,800 घर आंशिक या पूर्ण रूप से तबाह हो चुके हैं। ब्राजील के राज्य रियो ग्रेनेड डो सुल राज्य में बीती 29 अप्रैल से भारी बारिश का दौर चल रहा है। इसके चलते राज्य के 497 शहरों में से 414 बाढ़ से जूझ रहे हैं।

यह राज्य ब्राजील का कृषि और पशुपालन करने वाला शीर्ष राज्य है। अर्जेंटीना और उरुग्वे के बॉर्डर पर स्थित यह राज्य बारिश और बाढ़ के साथ ही तूफानों से भी जूझ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस बारिश और बाढ़ से करीब 4.6 अरब रियाल का आर्थिक नुकसान हुआ है और बड़ी मात्रा में आवास और आधारभूत ढांचे को नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 130 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने को अनुमान जताया है, जिससे हालात और भी खराब हो सकते हैं। बारिश के चलते नदियां और तालाब लबालब भरे हुए हैं। पोर्टो एलेग्रे शहर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है।

देश पर सबसे खराब तानाशाही थोपी गई, जो न्यायपालिका की बर्बादी का आधार बन रही है – इमरान खान

इस्लामाबाद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर देश की सेना और सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन अटकलों को दूर कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि वह मौजूदा हालातों को सुधारने के लिए सत्ताधारियों से बात करने को तैयार हैं। खान ने देश को गुलाम बनाने वालों के साथ समझौता करने से इनकार करते हुए कहा कि वह नौ साल और जेल में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘यह मेरा राष्ट्र के लिए संदेश है कि मैं देश की वास्तविक स्वतंत्रतता के लिए कोई भी बलिदान दूंगा, लेकिन कभी भी अपने या अपने देश की स्वतंत्रता से समझौता नहीं करूंगा।’ खान ने कहा कि वह पिछले नौ महीनों से फर्जी और मनगढ़ंत मामलों में जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा, ‘अगर मुझे नौ साल और जेल में रहना पड़ा तो मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश को गुलाम बनाने वालों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करूंगा।’

नई दिल्ली। हर साल 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में ‘अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मिृति दिवस’ मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 26 अप्रैल‚ 1986 को पूर्व सोवियत संघ स्थित चेरनाबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक रासायनिक धमाका हुआ था‚ जिससे खतरनाक रेडियोएक्टिव तत्व वातावरण में फैल गया था।
इस वजह से पूर्व सोवियत संघ के अनेक हिस्से विकिरण दूषण की चपेट में आ गए थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक चेरनॉबिल हादसे की गिनती इतिहास की सबसे गंभीर दुर्घटनाओं में होती है- जिसमें तीन देशों में लगभग 84 लाख लोग विकिरण की चपेट में आ गए थे।

26 अप्रैल की घटना
1977 में निर्मित, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उपयोग तत्कालीन सोवियत संघ या आधुनिक पिपरियात, यूक्रेन में के लिए बिजली बनाने के लिए किया गया था। भयावह घटना से पहले, 1982 में चेरनोबिल संयंत्र में रिएक्टर 1 का आंशिक रूप से घटना हुई थी, जिससे कुछ नुकसान हुआ और मरम्मत में कुछ महीने लग गए। चेरनोबिल आपदा होने तक इस घटना की सूचना नहीं दी गई थी। 1986 में, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक विस्फोट ने बेलारूस, यूक्रेन और रूसी संघ के बड़े क्षेत्रों में रेडियोधर्मी फैला दिया। आपदा की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीन यूरोपीय देशों में करीब 84 लाख लोग विकिरण के संपर्क में आए थे।

इतिहास
संयुक्त राष्ट्र ने 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया था, जो 1986 की परमाणु आपदा की 30 वीं वर्षगांठ थी।

ब्रैंपटन। एयर कनाडा के कार्गो सुविधा केंद्र से पिछले वर्ष हुई सोने और विदेशी मुद्रा (दोनों 1.6 करोड़ डालर) की चोरी के मामले में कनाडा और अमेरिका की पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है और तीन अन्य की तलाश जारी है। गिरफ्तार लोगों में से एक को अमेरिका के पेंसिलवेनिया में पकड़ा गया है, वह अमेरिकी पुलिस की हिरासत में है। कनाडा में गिरफ्तार पांच लोगों को फिलहाल जमानत पर छोड़ दिया गया है। इसे कनाडा के इतिहास में सोने की सबसे बड़ी चोरी करार दिया गया था।

कनाडा पुलिस के आरोपितों में एयर कनाडा का एक कर्मचारी शामिल है जिसने कार्गो को चुराने के लिए जाली एयरवे बिल बनाया था। साथ ही एयर कनाडा का एक पूर्व मैनेजर भी शामिल है। इस मैनेजर ने चोरी के बाद पुलिस को कार्गो फेसिलिटी का मुआयना करवाया था। यह कार्गो अप्रैल, 2023 में ज्यरिख से टोरोंटो पहुंचा था। इस कार्गो में 419 किलोग्राम वजन की 6,600 सोने की छड़ें शामिल थीं। आरोपितों पर पुलिस ने 19 से ज्यादा आरोप लगाए हैं। उनके पास से एक किलोग्राम सोना और 34 हजार कनाडाई डालर बरामद हुए।

पुलिस का कहना है कि चोरी हुए सोने को पिघलाकर कुछ और तैयार कर लिया गया होगा, लिहाजा उसको ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। अमेरिका में गिरफ्तार आरोपित से पुलिस ने 65 हथियार बरामद किए हैं और आरोप लगाया है कि इन्हें चोरी की रकम से खरीदा गया था।

कनाडा पुलिस के अधिकारी माइक मैविटी ने बताया कि ब्रैंपटन निवासी एयर कनाडा के कर्मचारी 54 वर्षीय परमपाल सिद्धू, टोरोंटो निवासी ज्वैलरी स्टोर के मालिक 37 वर्षीय अली राजा, ओकविले निवासी 40 वर्षीय अमित जलोटा, जार्जटाउन निवासी 43 वर्षीय अमद चौधरी और ब्रैंपटन निवासी 35 वर्षीय प्रसाद परमलिंगम गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं। जबकि फेसिलिटी से सोने का कार्गो उठाने वाला ट्रक ड्राइवर ब्रैंपटन निवासी 25 वर्षीय डुरांटे किंग-मैकलीन वर्तमान में हथियार रखने और तस्करी के आरोप में अमेरिकी पुलिस की हिरासत में है।

कनाडा पुलिस अभी ब्रैंपटन निवासी व एयर कनाडा के पूर्व मैनेजर 31 वर्षीय सिमरन प्रीत पनेसर, ब्रैंपटन निवासी 36 वर्षीय अर्चित ग्रोवर और मिसिसागा निवासी 42 वर्षीय अर्सलान चौधरी की तलाश कर रही है।

सडक़ों, घरों और मॉल में भरा पानी

दुबई ।  संयुक्त अरब अमीरात के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से हालात भयावह नजर आए। राजधानी दुबई में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। दुबई की सडक़ों, घरों और मॉल में पानी भर गया। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने देश के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से ‘सतर्क’ रहने की अपील की है।

दुबई के अलावा ओमान में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया है। बारिश की वजह से यहां 18 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा अबू धाबी, अल ऐन जैसे शहरों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई प्रमुख हाईवे और एयरपोर्ट पर पानी भर गया, जिसकी वजह से हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने दुबई, अबू धाबी और शारजाह समेत कई क्षेत्रों में बुधवार तक भारी बारिश की संभावना जताई है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र में कार्यरत अहमद हबीब ने कहा, दुबई, अबू धाबी, शारजाह और अमीरात की अन्य जगहों पर ना केवल भारी बारिश की संभावना है बल्कि ओलावृष्टि भी संभव है। लोगों को अपने वाहनों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर, सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पार्क करने की सलाह दी गई है। बारिश की वजह से लोगों के मस्जिदों के बजाय घर पर ही नमाज अदा करने को कहा गया है। अधिकारियों ने जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाने की सलाह दी है।

भारी बारिश और तूफान के कारण दुबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पानी ही पानी नजर आया। 50 से अधिक उड़ानों को रद्द भी किया गया है। दुबई एयरपोर्ट के एक प्रवक्ता ने कहा कि भीषण तूफानकी वजह से समस्या हुई लेकिन अब रिकवरी मोड में हैं। बारिश के चलते दुबई मेट्रो की रेड लाइन सेवाएं बाधित हुई हैं। कई मेट्रो स्टेशनों पर पानी भर गया। दुबई से अबू धाबी, शारजाह और अजमान की बस सेवाओं पर भी ब्रेक लग गई। हालात से बन गए कि बड़े शॉपिंग सेंटर, दुबई मॉल और मॉल ऑफ एमिरेट्स में भी पानी भर गया।

बता दें कि, संयुक्त अरब अमीरात एक रेगिस्तानी देश है जहां बारिश एक असामान्य घटना है। इस बीच भारी बारिश के चलते पूरे यूएई में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ओलावृष्टि के साथ तूफान की संभावना भी जताई गई है। संयुक्त अरब अमीरात के कुछ इलाकों में 24 घंटों के दौरान 80 मिलीमीटर (3.2 इंच) से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो वार्षिक औसत से अधिक है।